नारायणी पथ: गंडक किनारे 73.51 KM सड़क से बदलेगी उत्तर बिहार की तस्वीर
1 नवंबर 2026, 8:42 AM
पटना: बिहार में विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी नीतीश कुमार तक पहुंचाया और उन्हें बधाई दी।
इस मुलाकात के बीच बिहार के विकास, बुनियादी सुविधाओं और आने वाली योजनाओं को लेकर भी चर्चा हो रही है। खास तौर पर राज्य की नदियों में जमा गाद की समस्या से निपटने के लिए शुरू की गई पहल को काफी अहम माना जा रहा है।
बिहार में बाढ़ की समस्या कोई नई बात नहीं है। हर साल कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नदियों में लगातार जमा हो रही गाद भी जल प्रवाह और जल निकासी को प्रभावित करती है।
इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए 3 नवंबर 2026 को केंद्र सरकार और बिहार सरकार के बीच नदी संजीवनी कार्यक्रम को लेकर समझौता हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे।
इस योजना के तहत नदियों से निकाली गई गाद का इस्तेमाल सड़क निर्माण में करने की योजना है। इससे गाद के निस्तारण के साथ-साथ निर्माण कार्यों के लिए उपयोगी सामग्री भी मिल सकेगी।
नदी संजीवनी योजना का एक खास पहलू यह है कि नदियों से निकलने वाली गाद को बेकार समझकर छोड़ने के बजाय उसका उपयोग किया जाएगा।
योजना के सफल होने पर बिहार को कई तरह से फायदा मिल सकता है। नदियों की सफाई में मदद मिलेगी और सड़क निर्माण के लिए वैकल्पिक सामग्री भी उपलब्ध होगी।
इस पहल से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी सुधारने और नदी प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में भी काम किया जा सकेगा। हालांकि, इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से गाद निकालना और पर्यावरण का ध्यान रखना जरूरी होगा।
बिहार में शहरी विकास को गति देने के लिए 12 नए टाउनशिप विकसित करने की योजना भी बनाई जा रही है। इसके लिए लगभग 80 हजार एकड़ जमीन पर काम करने का लक्ष्य बताया गया है।
प्रस्तावित टाउनशिप में पटना का पाटलिपुत्र, गया का मगध, मुंगेर का अंग, भागलपुर का विक्रमशिला, सहरसा का कोसी और दरभंगा का मिथिला जैसे नाम शामिल हैं।
इसके अलावा मुजफ्फरपुर के तिरहुत और सीतामढ़ी के सीतापुरम जैसे प्रस्ताव भी इस योजना से जुड़े हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहरों में बेहतर आवास, सड़क, परिवहन और दूसरी जरूरी सुविधाओं का विकास करना है।
नदी संजीवनी योजना और नए टाउनशिप की तैयारी को राज्य के विकास से जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार में बेहतर सड़क व्यवस्था, बाढ़ नियंत्रण और शहरी सुविधाओं की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम कितनी तेजी से शुरू होता है। अगर नदी संजीवनी योजना सही तरीके से लागू होती है, तो इससे बिहार में नदी प्रबंधन और सड़क निर्माण दोनों को फायदा मिल सकता है।
आने वाले दिनों में इन योजनाओं की प्रगति पर लोगों की नजर बनी रहेगी।